पीए. ओझा,

नईदिल्ली.21/12/19 - पब्लिक सेक्टर कोआर्डिनेशन कमेटी के तत्वाधान में, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को बचाने सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारी प्रतिनिधियों का श्रमिक प्रतिनिधि सम्मेलन दिल्ली में हुआ। इसमें भिलाई से भी बीएमएस के पदाधिकारी भी शामिल हुए।

भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीके सजीनारायणन की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। यूनियन के महामंत्री दिनेश पांडेय ने जानकारी दी कि बैठक में मार्गदर्शन देते हुए भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय महामंत्री बृजेश उपाध्याय ने विस्तार से सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व को समझाते  हुए कहा कि सार्वजनिक क्षेत्रों का मजबूत होना, देश को मजबूत करता है, सार्वजनिक क्षेत्रों का निर्माण, स्वतंत्रता के पश्चात ऐसे समय भारत वर्ष में हुआ जब कोई भी उद्योग धंधे निजी क्षेत्र के लोग भारतवर्ष में, सफलता की संदिग्धता को देखते हुए नहीं लगाना चाहते थे।

सरकार द्वारा घाटे का रोना रोते हुए पब्लिक सेक्टर को बंद करने की बनाई जा रही रणनीति

इस अवसर पर पब्लिक कोआर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बसंत कुमार राय वरिष्ठ नेता भारतीय मजदूर संघ ने कहा कि सरकार पब्लिक सेक्टरों में घाटे का रोना रोकर एक-एक करके पब्लिक सेक्टर को बंद करने, बेचने डिसइनवेस्टमेंट का योजना बनाया जा रहा है इसलिए भारतीय मजदूर संघ ने समस्त सार्वजनिक उपक्रमों को एक प्लेटफार्म पर लाकर 'पब्लिक सेक्टर कोआर्डिनेशन कमेटी' का गठन किया, ताकि ऐसी नीतियों के खिलाफ, सार्वजनिक उपक्रमों को समाप्त करने की साजिश के खिलाफ, समस्त सार्वजनिक उपक्रमों के लोग एक होकर, एक निर्णायक संघर्ष कर सकें। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि आश्चर्य का विषय है कि भारतवर्ष में जो करीब 224 सार्वजनिक उपक्रम कार्यरत हैं आज तक 98 उद्योगों में वेतन समझौता नहीं हो पाया है। भिलाई इस्पात संयंत्र से भारतीय मजदूर संघ यूनियन का प्रतिनिधित्व यूनियन के महामंत्री दिनेश कुमार पांडेय ने किया।

बैठक में भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुरेंद्रन ने चर्चा उपरांत एक प्रस्ताव रखा। जिसे पारित कर दिया गया। इसमें हर स्तर पर ऐसे श्रमिक और जनविरोधी निर्णय के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। कई चरणों में आंदोलन होगा। 27 दिसंबर को देश के सभी सार्वजनिक उपक्रम वाले क्षेत्र में पत्रकार सम्मेलन कर सार्वजनिक क्षेत्र बचाने के उद्देश्यों को जन जन तक पहुंचाने, दूसरे चरण में तीन जनवरी को भारतवर्ष के समस्त जिला केंद्रों पर दिनभर का धरना, भिलाई इस्पात संयंत्र, सेल के वेतन समझौते पेंशन सहित अन्य लंबित मुद्दों पर एक दिवसीय धरना दिया जाएगा। उसके पश्चात इसकी समीक्षा कर आगे की चरणबद्घ कार्यक्रम को घोषित किया जाएगा।